बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरेफेर गरेको विषयमा छानबिन समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
गत जेठ १४ गते राति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिरी व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले २२ असारमा संसदीय विशेष छानविन समिति गठन गरका थिए ।
११ सदस्यीय समितिलाई १० दिनको समय दिएकामा थप गरिएको ७ दिनको म्याद पनि बिहीबार सकिएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि सोही अनुसार आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण नभएको उल्लेख गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
एमालेले संसदमा अर्थमन्त्रीविरुद्ध छानबिन समिति बनिसक्दा पनि छानबिनका लागि भन्दा पनि उनी स्वतः दोषी भएको भन्दै समितिले सजाय सिफारिस गर्ने बताएको थियो । तर एक पटक म्याद समेत थपेर गरिएको छानबिनमा विशेष समितिले कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेको हो ।
समितिले छानबिनमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
समितिले बिहीबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । तर एमालेका सांसदहरुले प्रतिवेदनमा लेख्ने भाषामा असन्तुष्टि जनाएपछि शुक्रबार बिहानसम्म चित्त नबुझेको सुझाव लेख्न समय दिइएको छ ।
समितिका संयोजक जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेको विषय लेख्न शुक्रबार बिहानसम्म समय दिइएको र सो सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राख्ने जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको, बजेट निर्माण, करको दर हेरफेर गराएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बाहिर सार्वजनिक भएको जस्तो अर्थमन्त्रीले कुनै गलत गरेको प्राप्त प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिसँगको बयानबाट पुष्टि नभएको र सीसीटीभीबाट पनि केही नदेखिएको प्रतिवेदनमा सार लेखिएको छ ।
सो भाषामा एमालेका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिनका क्रममा प्रर्याप्त सहयोग नपाएको, प्रमाण लुकाइएको, सीसीटीभी फुटेज पनि पूर्ण रुपमा नपाएको जस्ता शब्दहरु राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको कल डिटेल नहेरिएको, मन्त्रालयमा आएका भनिएका व्यक्तिसँग बयान नलिएको, सिंहदरबारको गेटको सीसीटीभी फुटेज नहेरेको जस्ता विषय प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने एमालेको अडान थियो ।
यी फुटेज उपलब्ध गराउन भने पनि गृह मन्त्रालयले १६ दिनभन्दा बढी यस्ता फुटेज नरहने जवाफ दिएको थियो । त्यसैले सत्ता पक्षका सांसदहरु प्रतिवेदनमा एमालेले भनेअनुसारको भाषा लेख्न तयार भएनन् ।
समितिलाई दिएको अधिकार र सीमामा बसेर हेर्दा कुनै प्रमाण नभेटेपछि सोही कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सत्तापक्षका सांसदले अडान लिए ।
अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध खोजिएका प्रमाण फेला नपर्नुका साथे अर्थमन्त्रीको संलग्नता समेत नदेखिएपछि प्रतिवेदनमा सोही अनुसार देखिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
