टोकियो । जापानी संसदको माथिल्लो सदन डायटमा विपक्षी दलहरुको विरोधकाबीच प्यासिफिक रिम फ्री सम्झौता र त्यसका कानुनहरु बारे छलफल सुरु भएको छ ।
जुन १ मा जारी अधिवेशन सकिनुअघि सत्ता पक्षीय पार्टीहरुले छलफल सुरु गरेका हुन् ।
जापानी संसदका प्रतिनिधिहरु बिचमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरुले ट्रान्स प्यासिफिकको सहकार्यमा विदेशबाट आयतित हुने सस्ता सामानहरुका कारण किसानहरुलाई पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा छलफल गर्नेछन् ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रलाई समेटेर फेबु्रअरीमा जापान, अमेरिकालगायत १० अन्य देशहरुबीच टीपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यो सम्झौतामा अष्ट्रेलिया, ब्रुनाई, क्यानाडा, चिली, मलेसिया, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, पेरु, सिंगापुर र भियतनामले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सिन्जु आवेले नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ पार्टीले आगामी संसदको काउन्सलरहरुको निर्वाचनअघि संसदले आवश्यक कानुनी विधेयकहरु पास गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर विपक्षी पार्टीहरुले जापानको पाँच मुख्य फार्मको उत्पादनहरु चामल, गाईको मासु र सुँगुरको मासु लगायतका सम्झौताहरु माथि विरोध गरेका छन् ।
जापानले खेत, उद्योग अन्य आयातित सामानहरुबाट संकलित हुने रकम मध्ये ९५ प्रतिशत रकम तत्काल हटाउनेछ ।
योजना अनुरुप कृषि, जंगल र माछाबाट प्राप्त हुने ८२ प्रतिशत उत्पादनलाई अस्वीकार गरिने र योजना विना अमेरिका, अष्ट्रेलियाबाट आयातित हुने चामल, गाईको मासुको मुल्य र सुगुरको मासुको मूल्य पनि विस्तारै कम गर्दै लैजाने जनाइएको छ ।
जापानी सरकारले त्यो सम्झौताले घरेलु सामानहरुको उत्पादनमा १२२ बिलियन डलरका दरले वुद्धि भएको जनाएको छ भने कृषि, जंगल र माछाबाट हुने उत्पादनमा १३० बिलियनका दरले गिरावट आउने जनाएको छ ।
विपक्षी पार्टीले कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) मा परेको प्रभावका विषयलाई लिएर बढी विरोध गरिरहेको छ ।
‘सरकारले अनुमान गरेजस्तो जनताको समर्थन यो सरकारले प्राप्त गरेको छैन,’ विपक्षी पार्टीका नेता मिकिओ सिमोजीले भने ।
तर आवेले त्यस विषयमा प्रतिक्रिया दिंदै भनेका छन्, ‘सबैभन्दा उपयुक्त अनुमान नै हामीले अहिले गरेका छौं ।’
