जापानमा व्यवसाय भिसामा कडाइ, यस्ता छन् नियमहरू

जीवन सुवेदी/ टोकियो १० अक्टुबर – जापान सरकारले व्यवसाय व्यवस्थापक भिसा (Business Manager Visa) सम्बन्धी नियममा व्यापक संशोधन गर्दै विदेशी उद्यमी र कम्पनी सञ्चालकलाई थप कडाइ गरेको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार अब जापानमा कम्पनी सञ्चालन गर्न वा भिसा नवीकरण गर्न इच्छुकले कम्तिमा ३ करोड येन पूँजी, कम्तिमा १ जना पूर्णकालीन कर्मचारी, र जापानी भाषा क्षमता JLPT N2 वा सोभन्दा माथि हुनु पर्नेछ।

यसअघि ५० लाख येन पूँजी मात्र पर्याप्त थियो भने कर्मचारी नियुक्ति र जापानी भाषा क्षमतामा कुनै प्रावधान थिएन। तर अब व्यवसायलाई दिगो र पारदर्शी बनाउन सरकारले पूँजी रकम बढाउँदै, कर्मचारी नियुक्ति र भाषागत क्षमता अनिवार्य बनाएको छ।

संशोधन अनुसार कम्पनीमा कम्तिमा एक जना पूर्णकालीन कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्नेछ। यो श्रेणीमा जापानी नागरिक, स्थायी वा विशेष स्थायी बासिन्दा र दीर्घकालीन बासिन्दा पर्नेछन्। साथै, आवेदक वा कर्मचारी मध्ये कम्तिमा एक जनासँग JLPT N2 वा BJT 400 अंकभन्दा बढी हुनैपर्नेछ, वा जापानमा लामो समयदेखि बसोबास वा उच्च शिक्षा हासिल गरेको प्रमाण हुनुपर्नेछ।

शैक्षिक योग्यता र अनुभवमा पनि कडाइ गरिएको छ। व्यवस्थापन वा प्रशासन सम्बन्धित स्नातक वा स्नातकोत्तर डिग्री, वा तीन वर्षभन्दा बढीको व्यवस्थापन अनुभव आवश्यक हुनेछ। यसका साथै, प्रस्तुत व्यवसाय योजना ठोस, व्यावहारिक र सम्भाव्य हुनुपर्नेछ, जसलाई कर सल्लाहकार, प्रमाणित लेखापाल वा साना तथा मझौला उद्यम व्यवस्थापन सल्लाहकारजस्ता विशेषज्ञले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

व्यवसाय सञ्चालनका लागि अब छुट्टै अफिस अनिवार्य हुनेछ। पहिले जसरी घरलाई अफिसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, अब त्यसलाई अनुमति दिइने छैन। साथै, भिसा नवीकरणको क्रममा कर, सामाजिक बीमा, रोजगार बीमा, र अन्य कानुनी बक्यौता सबै तिरेको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ। व्यवसायसँग सम्बन्धित लाइसेन्स वा अनुमतिपत्र आवश्यक परेमा, त्यसको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्नेछ।

यो संशोधनले स्थायी बसोबास (Permanent Residency – PR) मा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। नयाँ मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यवसाय व्यवस्थापक भिसाधारीले अब स्थायी बसोबास वा Highly Skilled Professional 1 बाट 2 मा रूपान्तरण पाउने छैनन्।

नयाँ नियम २०२८ अक्टोबर १६ देखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। यसअघि आवेदन दिनेहरूले पुराना मापदण्डअनुसार नवीकरण गर्न सक्ने भए पनि, तीन वर्षपछि सबै आवेदकले नयाँ मापदण्डअनुसार आवेदन दिनुपर्नेछ।

विशेषज्ञहरूले यो कदमलाई जापानमा व्यवसाय वातावरणलाई बलियो र पारदर्शी बनाउन सहायक भनेका छन्। तर साना उद्यमी र विदेशी व्यवसायीहरूका लागि भने यो ठूलो चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पूँजी रकम बढाउने, कर्मचारी नियुक्ति, भाषागत क्षमता, र कर–बीमा जस्ता कडाइका कारण धेरै साना व्यवसायीहरू भिसा नवीकरणमा असफल हुने सम्भावना बढेको बताइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?