जापानको अध्यागमन नियममा परिवर्तन भएको छ । नयाँ नियमअनुसार युद्धग्रस्त देश वा क्षेत्रबाट आएका विदेशीले अध्यागमनमा लामो समय बस्न पाउनेछन् ।
जापानको अध्यागमन एजेन्सीले युद्धग्रस्त युक्रेनजस्ता देशबाट भागेका विदेशीहरुलाई लामो समय बस्न अनुमति दिने भएको हो ।
जापानले १ डिसेम्बरदेखि लागू हुनेगरी अध्यागमन कानुनको संशोधन गरेर भिषासहित दीर्घकालीन आवासीय स्थितिका लागि अनुमति दिन लागेको हो ।
नयाँ प्रणाली द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका व्यक्तिहरुका लागि आवासको स्वीकृति दिन तयार गरिएको हो । तर अध्यागमनको नयाँ नियम शरणार्थी स्वीकृतिको परम्परागत आवश्यकताभन्दा फरक छ ।
सन् १९५१ मा शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीलाई परिभाषित गरेको कुनै जाति, धर्म, राष्ट्रियता, एक विशेष समाजिक समूहको सदस्यताका कारणले सताइने डरका कारण आफ्नो आफ्नो देश फर्किन नसक्ने वा नचाहने व्यक्ति वा राजनीतिक विचारका कारण लखेटिएकाहरुलाई आश्रय दिनुपर्छ ।
जापान महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हो । जसले सदस्य राष्ट्रहरुलाई यस्ता नागरिकको सुरक्षा दिन बाध्य पार्छ । तर युक्रेनबाट विस्थापितहरुले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । यद्यपि जापानले उनीहरुलाई विशेष रुपमा आवास अनुमति दिँदै आएको छ ।
यसअघि म्यानमारमा सैनिक शासन सुरु भएपछि जापानमा रहेका म्यानमारका नागरिकहरुलाई पनि परिस्थितिजन्य कारण भन्दै जापानमा बस्न अनुमति दिएको थियो ।
जापानको अध्यागमन एजेन्सीका अनुसार २० सेप्टेम्बरसम्म करिब २ हजार ९१ युक्रेनीहरु जापानमा छन् । जसमध्ये १ हजार ९३१ जनाले एक वर्षका लागि निर्धारित गतिविधि गर्नेगरी भिसा लिएका छन् ।
उनीहरुलाई न्यायमन्त्रीको स्वविवेक र निर्देशनमा बस्न अनुमति दिइएको थियो । अब भने रुस, युक्रेनसहित द्वन्द्वग्रस्त देशबाट जापानमा आउनेहरुलाई उनीहरुको ज्यान जोखिमका कारण अवस्था हेरेर जापानमा बस्नका लागि अनुमति दिइनेछ ।
