जापानले समुद्री खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने कम्पनीका लागि २०.७ बिलियन जापानी येन बराबरको आपतकालीन राहत कोष घोषणा गरेको छ ।
फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयन्त्रबाट रेडियोएक्टिभ पदार्थ मिसिएको पानी समुद्रमा फालिएपछि चीनले जापानी सीफुड आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
चीनको प्रतिबन्धका कारण जापानी कम्पनीहरुलाई पर्ने असर कम गर्न प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आपतकालीन कोष घोषणा गरेका हुन् ।
गत अगस्टबाट सुरु भएको पानी समुद्रमा फाल्ने प्रक्रिया झण्डै ३० वर्षसम्म चल्ने अनुमान गरिएको छ ।
जापानकै समुद्री किनाराका बासिन्दासहित दक्षिण कोरिया, चीन, अस्ट्रेलियाजस्ता देशले पानी समुद्रमा फाल्ने कदमको कडा बिरोध गरिरहेका छन् ।
चीनले तत्कालै जापानबाट आयात हुने सीफुडमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने दक्षिण कोरियामा पनि सीफुड आयात रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन भइहरेका छन् । हङकङले पनि फुकुसिमा र अन्य प्रान्तबाट आयात हुने समुद्री भोजनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
चिनियाँ प्रतिबन्धले फुकुशिमा परमाणु प्लान्टको पानी समुद्रमा फाल्ने प्रक्रिया सुरु हुनुअघि देखि नै जापानी व्यापारीहरु प्रभावित हुन थालेका थिए । प्रतिबन्धबाट फुकुशिमाभन्दा टाढा रहेको होक्काइदोमा समेत समुद्री खाद्य वस्तुको निर्यात र मूल्यमा प्रभाव परेको छ ।
प्रधानमन्त्री किशिदाले मत्स्य पालन र समुद्री खाद्यवस्तुको उत्पादन र बिक्री गर्ने कम्पनीको क्षति कम गर्न ८० बिलियन येनको अतिरिक्त कोष पनि खडा गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामी जस्तोसुकै मूल्यमा जापानी मत्स्य उद्योगको रक्षा गर्नेछौं ।’
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको कोषबाट चीनको साटो जापानी सामुद्रिक खाद्यवस्तुको नयाँ बजार खोज्न, अस्थायी फ्रिजिङ र भण्डारणका लागि खर्च गरिनेछ । सरकारले घरेलु समुद्री भोजनको खपत विस्तार गर्ने पनि कोशिस गर्नेछ ।
अधिकारीहरुका अनुसार जापानले ताइवान, अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व र मलेसिया, सिंगापुरजस्ता देशमा नयाँ बजारको खोजी गर्ने योजना बनाएको छ ।
