टोकियो जिल्ला अदालतले जापानको राजधानी टोकियोमा ट्याक्सीको भाडा बढाउने केन्द्र सरकारको निर्णय अनुचित फैसला सुनाएको छ ।
यातायात मन्त्रालयले गत वर्षको नोभेम्बरमा मध्य टोकियोका २३ वडा र नजिकैका अन्य २ शहरमा ट्याक्सीको न्युनतम भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
भाडाको अधिकतम सीमा बढाएपछि भाडा १४ प्रतिशतले बढेर ५ सय येन पुगेको थियो ।
ट्याक्सी सञ्चालकहरुका लागि सेवा र चालकहरुको काम गर्ने वातावरण सुधार्न सो वृद्धि आवश्यक रहेको अधिकारीहरुले दाबी गरेका थिए ।
ट्याक्सी सञ्चालकहरुको हितलाई विचार गरेर सरकारले भाडा बढाएको भएपनि भाडा दरमा ठूलो वृद्धिले बारम्बार ट्याक्सी चढ्ने ग्राहकहरुको संख्या घट्न सक्ने भन्दै रोयल लिमोजिन र जापान प्रिमियम टोकियोले आफ्नो न्युनतम भाडा दर बढाएको थिएन ।
भाडा नबढाएको भन्दै अधिकारीहरुले उनीहरुको व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स खारेज गरिदिने जस्ता दण्डहरुबाट बच्न यी दुई कम्पनी अदालत गएका थिए ।
फेब्रुअरी २८ मा अदालतले सरकारले भाडा नबढाउने सेवा सञ्चालकहरुविरुद्ध तत्काल केही अनुशासनात्मक कारबाही नगर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको निर्णयले भाडा निर्धारण गर्ने सरकारको निर्णयको गैरकानूनी व्यवहार तर्फ औंल्याएको रोयल लिमोजिनको प्रमुखले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
