दक्षिण कोरिया सरकारले जापानसँग युद्धकालीन श्रम मुआब्जा सम्बन्धी लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दा समाधान गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्री पार्क जितले पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम मुद्दा समाधानको योजना अघि सारेका हुन् । यो योजनाअनुसार जापानी सरकारको साटो सरकार समर्थित कम्पनीले पीडितहरुलाई हर्जना तिर्नेछ ।
दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा यी कम्पनीले जबर्जस्ती श्रममा सहभागी गराएको भन्दै उनीहरुका परिवारले जापानसँग हर्जना दाबी गरेका छन् ।
यो योजनाको उद्देश्य जापानसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु रहेको छ । जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा खराब मानिन्छ ।
दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा जापानी कम्पनीलाई पीडितहरुलाई हर्जना तिर्न आदेश दिएको थियो ।
जापान सरकारले भने सन् १९६५ मा दुई देशको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नुअघि पूर्ण र अन्तिम रुपमा हर्जनाको मुद्दा टुंगो लगाएको दाबी गर्दै आएको छ ।
दक्षिण कोरियाको योजना अनुुसार स्वेच्छिक प्रयासले आवश्यक रकम जुटाइनेछ । उदाहरणका रुपमा दक्षिण कोरियासँग सम्बन्धित कम्पनीहरुबाट चन्दा जस्ता निजी क्षेत्रबाट रकम जुटाइनेछ ।
तर केही वादीहरुले जापानले श्रम शोषण गरेको भन्दै सरकार समर्थित संस्थाबाट मुआब्जा स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।
विदेशमन्त्री पार्कले यो निर्णय लिँदा सरकारले वादीहरुको बढ्दो उमेर र जापानसँग सम्बन्ध सुधारलाई ध्यानमा राखेको जनाएका छन् ।
पार्कले नयाँ उपायले दुई पक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ एवं. भविष्योन्मुख बनाउनु सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
युन सोंग–न्योल दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति बनेदेखि नै जापानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
उनले उत्तर कोरियाको परमाणु तथा मिसाइल विकास कार्यक्रम र अन्य क्षेत्रीय मुद्दा समाधानका लागि अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानको सहकार्यमा जोड दिँदै आएका छन् ।
