२१ पुस, काठमाडौं । पुसको पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको नतिजा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर बुझाउँछु भन्दै शीतलनिवासबाट बाहिरिएका प्रमुख निर्वाचन अयोधीप्रसाद यादवको बोली किन फेरियो ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसबीचमा बुझ्न खोजिन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशसमेत केही समय रोक्दा आलोचना खेपेकी राष्ट्रपतिले बिहीबार साँझ पुनःस्पष्ट हुन खोजिन् ।
आयुक्तहरुसँगै शीतलनिवास पुगेका यादवले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम बुझाउन आफूलाई संवैधानिक संकट परेको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आए परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउन सकिने बताए । जब कि बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी सिफारिस सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुपर्छ । सरकार राष्ट्रियसभा चुनाव गराएर मात्रै सत्ता हस्तान्तरणको मुडमा देखिन्छ ।
यसैबीच राष्ट्रपति भवनमा केही वकिलले सर्वोच्च अदालतमा अयोधीले झेलिरहेको मुद्दाको मिसिल बुझाएपछि प्रमुख आयुक्तमाथि अदालतको तरबार झुण्डिएको आशंका गरिएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । यो मुद्दाको मिसिल ओली र प्रचण्डसम्म पुगेको छ ।
यादवको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई पुस ३० तोकिएको छ । पुस ३० को सुनुवाई त्यही दिन गर्ने वा पेशी सार्ने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा मात्र छ । मंसिर मसान्तसम्म प्रत्यक्षतर्फको र पुस पहिलो साता समानुपातिक निर्वाचन परिणाम टुंगो लगाउने आयोगको यसअघिको प्रतिवद्धतासँग यो पेशीको साइनो खोजिँदैछ ।
एमालेको आशंका
एमालेका शीर्षनेताहरुले प्रमुख आयुक्त यादवलाई उनको अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दाको डर देखाएर निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नबाट रोकिएको आशंका गरेका छन् ।
‘कम्तिमा कुन दलले कति सिट पाए समानुपातिकमा भन्ने परिणाम सार्वजनिक गर्न त कसैले रोक्दैन, कर्मचारीले दलहरुले पाएको मतका आधारमा सिट संख्या तोकिसकेका छन्, तर आयोगले लुकाएर राख्यो’ एक एमाले नेताले भने ।
यादवले वामपन्थी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग पनि पुस पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम टुंगो लगाएर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र सरकार गठनको बाटो खोल्ने बताएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए । यादवले त्यसोभन्दा केपी ओली, प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेम्वाङसँगै थिए । तर, यादव त्यसपछि नेतैपिच्छे फरक कुरा गर्न थाले ।
यादवलाई उनी विरुद्धको मुद्दा देखाएर दबावमा पारिएको आशंका वामपन्थी नेताहरुले गर्न थालेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले अयोधी यादव प्रमुख आयुक्तका लागि अयोग्य भनेर फैसला गरेमा इला शर्मा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बन्नेछिन् । यादवसँगै आयोगमा पुनः नियुक्ति पाएका नीलकण्ठ उप्रेती र दोलखबहादुर गुरुङले उमेरका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । यद्यपि तीनैजनाको मुद्दा विचाराधीन छ ।
के हो मुद्दाको चुरो ?
०६९ चैत ११ गते तत्कालीन खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा नीलकण्ठ उप्रेती प्रमुख आयुक्त र दोलखबहादुर गुरुङ तथा अयोधीप्रसाद यादवले आयुक्तमा पुनः नियुक्ति पाएका थिए । उनीहरुले यसअघि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका थिए । तत्कालीन अन्तरिम संविधानअनुसार तीनैजना आयुक्तहरु पुनः नियुक्त हुन नपाउने जिकिर गर्दै महोत्तरी डाम्हीमडैका प्रवीणकुमार लाभले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो मुद्दामा सर्बोच्चले निर्णय नदिँदै उप्रेती र गुरुङले अवकाश पाइसकेका छन् । अयोधीप्रसाद यादव भने ०७२ सालमा आयुक्त रहेकै बेला प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए । संविधान अनुसार आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न सकिने र तर उनको कार्यकाल भने आयुक्त नियुक्त भएको मितिबाटै ६ वर्ष गनिने उल्लेख छ । यस अनुसार यादवको पदावधि ०७५ चैतसम्म बहाल रहनेछ ।
तर, एकपटक आयुक्त भइसकेको र पूरा कार्यकाल खाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः आयुक्त नियुक्त गर्नु नै गैरसंवैधानिक भन्दै परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई हुन बाँकी छ । सो सुनुवाईको मिति पुस ३० तोकेर यादवलाई दबावमा पार्न खोजिएको आशंका एमाले नेताहरुको छ ।
संविधानअनुसार एकपटक निर्वाचन आयोगको आयुक्त भइसकेको व्यक्ति पुनः सोही पदमा नियुक्ति हुन मिल्दैन ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त केशव बरालको मुद्दामा सर्बोच्चले नियुक्ति पाएकै मितिबाट पदावधि गनिने नजिर स्थापित गरिसकेको छ । बरालले आयुक्तमा नियुक्ति पाए पनि २ वर्षसम्म सपथग्रहण गर्न पाएका थिएनन् । उनले आफ्नो कार्यकाल सपथग्रहणपछिको मात्र गनिनुपर्ने भनी गरेको मागदावीलाई सर्वोच्चले अश्वीकार गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २४५ ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन भनिएको छ । तर, आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान अनुसार यादवको नियुक्ति भएको हो । किनकि प्रमुख आयुक्त हुने बेला यादवव आयुक्त थिए । उनको मुद्दा भने चलिरहेको थियो ।
उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुनुअघि आयुक्तमा पुनः नियुक्ति नै असंवैधानिक भनी परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई नभइसकेको अवस्थामा दबाबमा रहेको बुझ्न सकिने एकजना पूर्व महान्यायाधिवक्ताले बताए । अझ अन्तिम सुनुवाईको पेशी पुस ३० मै तोकिएकाले पनि यादवमाथि दबाब बढेको उनकेा अनुमान छ ।
नयाँ सरकार गठनसँग साइनो
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट संख्या नतोक्दासम्म नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्दैन । राष्ट्रपतिले आयोगसँग यसबारे चासो राख्नुको कारण प्रष्टै छ- यदि आयोगले संवैधानिक रुपमा नतिजा सार्वजनिक गरेको खण्डमा कुन दलको बहुमत आयो भन्ने प्रष्ट हुनेछ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदको नाम र समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिटसंख्या मात्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सुझाव शीतलनिवासमा पुगेको छ । त्यसो गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन दुवै प्रक्रियासँगै अघि बढ्ने तर्क गरिएको छ ।
यहि सुझावपछि राष्ट्रपतिले आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर मतपरिणाममा भइरहेको ढिलाइबारे चासो राखेको राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । आयोगले मतपरिणाम रोकेर राखेकोमा शीतलनिवास असन्तुष्ट छ भन्ने प्रष्टै भइसकेको छ । किनकि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्न आयोगलाई अब कुनै समस्या छैन ।
त्यो अवस्थामा राष्ट्रियसभा निर्वाचन ढिला गरिए पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता वा दुई दलका सांसदहरुको बहुमत प्राप्त नेतालाई राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, आयोगले नै नतिजा रोकेपछि नयाँ सरकार गठन अन्योलमा परेको छ ।
यदि सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन चाहेमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सक्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सांसदहरुले सपथग्रहण गर्नुपर्छ । सपथग्रहणका लागि प्रदेशको राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुख तोक्नेदेखि प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनेसम्मका कामलाई लामो प्रक्रियामा लैजान सक्ने सुविधा सरकारलाई छ ।
