टोकियो । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले शिक्षा क्षेत्रको राजश्वमा परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै अर्थ शास्त्रीहरुले विरोध गरेका छन् ।
केही अर्थशास्त्रीहरुले सिन्जो आबेको वाल हेरचाह र शिक्षा क्षेत्रको राजश्वमा परिवर्तन योजनाले देशलाई ऋणको बोझ पर्ने बताएका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरुले आबेको सरकारलाई सन् २०१२ मा प्रतिवन्धित श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा विकासका लागि चुनेका थिए ।
आबेका विरुद्धमा विभिन्न साना पार्टीले संयुक्त अभियाननै चलाएका छन् जसका कारण आबेको पार्टी लिबरल डेमोक्रेसी पार्टी थप घेराबन्दीमा परेको छ ।
आबेले सन् २०१९ मा विक्री कर १० देखि ८ प्रतिशत बनाउने बताएका थिए तर सरकारी ऋण चुक्ता गर्ने मुख्य योजनाको सट्टा उनी बाल हेरचाह र शिक्षाका लागि अतिरिक्त आयको प्रवन्ध गर्न चाहिरेका छन् ।
