जापान । जलवायु परिवर्तनसंग जोडिएको पेरिस सम्झौता लागु भएपछि जापानले भोग्नु पर्ने चुनौतीहरु बारे नागोया विश्वविद्यालयका वातावरण विषयका प्रोफेसर युकारी ताकामुराले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले बताए अनुसार सामान्य रुपमा पनि बहुपक्षीय पर्यावरण सम्बन्धी सम्झौता लागु हुनको लागि २ वर्ष देखि ३ वर्ष भन्दा बढीको अबधि लाग्न सक्छ । त्यसकारण पेरिस सम्झौता पारित भएको एक वर्ष भन्दा पनि कम समय भित्र त्यस सम्झौता लागु हुन असम्भव हुने प्रोफेसरको भनाई रहेको छ ।
पेरिस सम्झौतालाई ९४ देश र क्षेत्रहरुले पहिले नै अनुमोदित गरिसकेका छन् । यी पक्षहरु विश्वमा उत्पादन हुने ग्रिनहाउस ग्यासको दुई तिहाई भन्दा बढी उत्सर्जन गराउनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेदार रहेको पनि प्रोफेसरले आरोप लगाएका छन् ।
ताकामुराले बताए अनुसार त्यो सम्झौता तुरुन्त लागु गराउनुको प्रमुख कारण भनेको भविष्यमा विकराल रुपमा देखिन लागेको ग्लोबल वार्मिंगको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने कुरामा दृढ हुनु हो।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादन गर्न सघाउने देशहरु भनेका अमेरिका र चीन हुन् । ती दुई देशहरुले पछिल्लो सेप्टेम्बर महिनामा पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदित गरिसकेपछि भारत र युरोपियन युनियनले तुरुन्त त्यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका थिए ।
विश्वभरका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरे संगै लागु गर्न पनि सजिलो हुँदै गएको हो । ताकामुराले बताए अनुसार यो सम्झौता लागु गराउनुमा उपयुक्त पक्षले तत्परता देखाउनु भनेको पेरिस सम्मेलनको औपचारिक सदस्य बन्नु र त्यससंग सम्बन्धित भविष्यमा हुने वार्तामा नेतृत्व हासिल गर्ने राजनैतिक उदेश्य पनि रहेको थियो ।
वास्तवमा चीनले अमेरिकाको अनुरोधमा त्यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको हो । तर त्यस समय चीन दक्षिण चीन सागरको मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय समुदायमा एक्लिएको अवस्था थियो ।
ताकामुराको विचारमा चीनले आफ्नो छवीलाई एक जिम्मेदार महाशक्तिको रुपमा स्थापित गर्न उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । चीनले त्यो सम्झौता अनुमोदन गरेर आफुलाई विश्वमा स्थापित गराउने अवसरको पनि राजनैतिक फाईदा उठाएको प्रोफेसरले दावी गरेका छन् ।
जापानले पहिले सन् २०३० सम्म सन् २०१३ को उत्पादन स्तरमा २६ प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जापानले त्यसलाई हासिल गर्न एउटा विशेष कार्य योजना पनि गठन गरेको थियो ।
ताकामुराको विचारमा जापानलाई त्यस योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै प्रमुख समस्या नआउने हुँदा जापानले पहिले जस्तो अक्षय उर्जा स्रोतहरुलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयासलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
विश्वभरिका प्रतिनिधिहरु कप-२२ को नामले प्रचलित यस वर्षको जलवायु परिवर्तनसंग जोडिएको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि सोमबार मोरोक्कोमा भेला हुँदैछन् ।
उनीहरुले ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादनमा कटौती सुनिश्चित गर्ने विषयमा ठोस नियमहरुमा चर्चा गर्नेछन् । त्यो सम्झौतालाई जापानले ढिलो गरि अनुमोदित गर्नु पछाडीको कारण भनेको जापान यस सम्मेलनमा एउटा पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी हुने भएको छ ।
ताकामुराको विचारमा जापान पर्यावरण सम्बन्धी विषयमा दृढता पुर्वक प्रतिवद्द भएर उभिन पर्नेछ ।बैठकमा सम्झौतामा सहभागी पक्षले २०२० बाट सम्झौता कार्यान्वयन हुन भन्दा अघि ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादन कटौती गर्ने आफ्नो प्रयासलाई जापानले दुर्त गतिमा अघि बढाउने विषयमा पनि चर्चा गर्ने जनाईएको छ ।
जापानसंग उर्जाको बचत सम्बन्धी र अक्षय उर्जासंग जोडिएको अनगिन्ति योजनाहरु भएको हुँदा ताकमुराको विचारमा जापानले त्यस उपायहरुलाई प्रयोग गरेर ग्रिनहाउस ग्यासहरुको उत्पादनमा कमि ल्याएर अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष एउटा उल्लेखनीय काम गर्नुपर्छ
